एन.आई.सी.

परिचय

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) जबलपुर भारत सरकार का एक प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है,जो 1988 में सरकारी विभागों में सर्वोत्तम प्रथाओं, एकीकृत सेवाओं और तकनीकी समाधानों को अपनाने के लिए आईसीटी समाधान प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से एनआईसी जिला केंद्र ई-गवर्नमेंट पहलों को अपनाने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पाद और समाधान के साथ सरकारी विभागों को सामान्य आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सहायता सेवाएं प्रदान करता है। एनआईसी ने विभिन्न ई-गवर्नेंस गतिविधियों जैसे समाग्रा समाजिक निगरानी, ​​ई-अपर्जन, ई-छात्रवृत्ति, ई-जिला (लोक सेवा केंद्र), कैदी प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्ट प्रणाली (एनएडीआरएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण-भू-अभिलेखा और भूनाक्ष, राज्य विधान सभा और संसद चुनावों के लिए मतदान पार्टी गठन, समधन ऑनलाइन, निकनेट नेटवर्क सेवाएं, कलेक्ट्रेट परिसर में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की सराहना की गई है। एनआईसी जिला केंद्र, जबलपुर की सेवाएं जिला प्रशासन और विभिन्न अन्य राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन गई हैं।

सेवाएं

एनआईसी जबलपुर विभिन्न केंद्रीय, राज्य और अन्य सरकारी विभागों को सेवाएं प्रदान करता है। विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के उपयोग पर सरकारी कर्मचारियों को केंद्र कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। संरचित लेन पर लगभग 200 नोड्स 1 गीगा बिट निकनेट बैकबोन के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में सक्रिय है। लीज लाइन कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, सीजीएचएस डिस्पेंसरी और प्रधान डाकघर तक विस्तारित है। पोर्टल आधारित डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिला पंचायत और जनपद पंचायत के बीच स्थापित की गई है। एनआईसी ने वीपीएन कनेक्टिविटी के माध्यम से सिस्टम विश्लेषण, सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आवश्यकताओं के लिए परामर्श, डिजिटल हस्ताक्षर, वेब डिजाइनिंग, वेब होस्टिंग और वेबसाइट अपडेशन के क्षेत्र में सेवाओं को तेज किया। वीडियोकांफ्रेंसिंग सेवाओं का उपयोग विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की निगरानी, ​​योजनाओं की समीक्षा, सार्वजनिक शिकायतों, कानून और व्यवस्था की निगरानी, ​​आरटीआई मामलों की सुनवाई, चुनाव प्रक्रियाओं की निगरानी और इतने पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सूचना आयुक्त, संभागीय आयुक्त जबलपुर और केन्द्रीय, राज्य और अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा एनआईसी की वीसी सेवाओं का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है